Mahrashtra Times 03.10.2008
' साऊथ इंडियन को-ऑपरेटिव्ह बँक' ९ ऑगस्ट २००४ रोजी बँक व्यवहारास अपात्र ठरली व त्यानंतर तब्बल चार वर्षं लोटल्यावर १ सप्टेंबर २००८ रोजी तिचे सारस्वत को-ऑपरेटिव्ह बँकेत विलिनीकरण करण्यात आले. साऊथ इंडियन को-ऑपरेटिव्ह बँक ८५ वर्षांपेक्षा जुनी बँक असल्याने ठेवीदारांनी निवृत्तीनंतर मिळालेली सुमारे पाच ते १० लाख रक्कम या बँकेत ठेवली होती. तसेच सहकारी गृहनिर्माण संस्थांनीही त्यांच्या 'रिर्झव्ह फंड' व 'सिंकिंग' फंडची सुमारे आठ ते १२ लाखापर्यंतची रक्कम या बँकेत ठेवली होती. बँकेचे विलिनीकरण झाल्याने ठेवीदारांना दिलासा मिळाल्यासारखे वाटले मात्र विलिनीकरणाचे निकष बघितल्यानंतर त्यांची घोर निराशा झाली. बँक अवसायनात गेल्यानंतर डिपॉझिट इन्शुरन्स अँड क्रेडिट गॅरेंटी कॉपोर्रेशन -
D.I.C.G.C. कडून ठेवीदारास फक्त एक लाखापर्यंतची रक्कम मिळू शकते आणि एक लाखावरील रक्कम ठेवीदाराला सोडून द्यावी लागते. वास्तविक अवसायनात गेलेल्या बँकेला DICGC कडून एक लाख मिळायला हवेत व त्यापेक्षा जास्त असलेल्या रकमेची जबाबदारी विलिनीकरण करून घेणाऱ्या बँकेची असायला हवी. मात्र विलिनीकरण करून घेणारी बँक आपला निधी ५५ टक्के देत आहे DICGC कडून फक्त ४५ टक्के रक्कम घेत आहे. त्यामुळे एक लाखापर्यंतची जबाबदारी DICGC ची असूनही ती टाळण्याचा प्रयत्न होताना दिसत आहे. जर एक लाखापर्यंतची जबाबदारी DICGC ने घेतली तर एक लाखापेक्षा जास्त रक्कम असणाऱ्या ठेवीदारांना विलिनीकरण करून घेणाऱ्या बँकेला संरक्षण देता येईल. ठेवीदारांनाही त्या रकमांवर पाणी सोडावे लागणार नाही. खरे तर बंद पडलेल्या या बँकेने बऱ्याच प्रमाणात कर्जवसुली केल्यामुळेच विलिनीकरणासाठी ती पात्र ठरली आहे. परंतु कष्टाने मिळवलेल्या रकमा ठेवीदारांनी सोडून द्याव्यात अशी व्यवस्था या विलिनीकरणात आहे. याचा अर्थ ठेवीदारांनी कोणत्याही सहकारी बँकेत एक लाखापेक्षा अधिक रक्कम ठेवू नये, अशी रिर्झव्ह बँकेची अपेक्षा आहे काय? - माधव जोशी, बोरिवली.
Regards
Sachin Mendes
