वसईचे राजकारण: दशा अन दिशा - सचिन मेंडीस
राष्ट्रीय राजकारणाचा विचार करता राजकारण हे कॉंग्रेस सहयोगी(संपुआ) अन भाजप सहयोगी (रालोआ) अशा दोन गटात विभागले गेले आहे. तोच साचा महाराष्ट्रामध्ये आघाडी अन युती असा दिसून येतो. वसईचा विचार करता बहुजन विकास आघाडी हा कॉंग्रेसचा सहयोगी पक्ष राहिल्याने त्यांनी इतके वर्ष वसईत पक्ष वाढवण्यापेक्षा वसई विरार हा पट्टा बहुजन विकास आघाडीला आंदण देऊन टाकला होता. मागच्या लोकसभा निवडणुकीत कॉंग्रेसने बहुजन विकास आघाडी विरोधात उमेदवार देऊन एक वेगळा राजकीय संदेश देण्याचा प्रयत्न केला होता, पण दुर्दैवाने ऐनवेळी आपला उमेदवार मागे घेऊन बहुजन विकास आघाडीला झुकते माप दिले अन वसई विरार मधील स्थानिक कॉंग्रेस पेक्षा बहुजन विकास आघाडीच्या नेतृत्वाला मोठे केले (अन त्याची किमंत निवडणुकीत मोजली). ह्यात महाराष्ट्र कॉंग्रेसच्याही काही राजकीय मर्यादा आहेत. वसई विरार परिसरात स्वतंत्र अस्तित्व असलेल्या बहुजन विकास आघाडीची २ आमदार, एक महापालिका तसेच जिल्हा परिषद, पंचायत समिती व ग्रामपंचायत मध्ये सत्ता किव्हा प्रतिनिधित्व आहे. कॉंग्रेसने बहुजन विकास आघाडीचा हात सोडल्यास बहुजन विकास आघाडी राष्ट्रवादीशी सलगी करू शकते जे कॉंग्रेसला राष्ट्रवादीबरोबरच्या स्पर्धेत परवडणारे नाही.
येणाऱ्या काळात वसई-विरारचा भूप्रदेशाचा राजकीय विचार केल्यास वसई-विरारमधील राजकारण हे बहुजन विकास आघाडी अन शिवसेना-भाजपा युती ह्या दोन पक्षात विभागलेले दिसून येईल. वसई मतदारसंघात जन आंदोलन समितीचा जरी विचार केला तरी त्याचे नेतृत्व अन निर्णय घेणारे पदाधिकारी हे युतीचे नेते असल्याने काही वेगळे निर्णय होण्याची शक्यता नाही. त्यामुळे थोडे स्पष्ट बोलवायचे झाल्यास वसई-विरारमधील राजकारण हे बहुजन विकास आघाडी विरुध्द शिवसेना-भाजपा-जन आंदोलन समिती युती असेच राहणार आहे. ह्या सर्व वास्तवाचे भान ठेवून व दीर्घ कालीन राजकारणाचा विचार करून आपल्या समाजाला (मूळ वसईकर) कोणत्या तरी एका गटात प्रवेश करून आपल्या कर्तुत्वाने पुढे जावे लागेल. ह्या व्यतिरिक्त होणारे राजकीय निर्णय हे तत्कालीन अन दीर्घकालीन कसोटीवर तोट्याचे असतील. ह्यात प्रामुख्याने एका राजकीय पक्षाबरोबर नसल्याने निर्माण होणारा राजकीय अविश्वास तसेच एका पक्षात राहून स्थानिक नेतृत्वाला वर जाण्याची संधी न मिळाल्याने होणारे समाजाचे नुकसान ह्या दोन प्रमुख बाबी येतील. काही वेळेला प्रश्न सोडून दिल्याने सुटतात असे म्हटले जाते. अलीकडेच काही मंडळीनी बहुजन विकास आघाडीला आपले कायमचे शत्रू न मानता त्यांचे राजकीय नेतृत्व मान्य करून सहमतीने आपली कामे करावीत असा सूर मांडल्याचे कळते. हा प्रश्न सोडवण्याचा वेगळा उपाय जरी असला तरीही बहुजन विकास आघाडीचा इतिहास बघता हा विषय चर्चेचा व वादाचा होऊ शकतो. दुसरा महत्वाचा मुद्दा म्हणजे सर्व स्थानिक वसईकर/ख्रिस्ती मतदार बहुजन विकास आघाडीच्या विरोधात नाहीत, हेही वास्तव आहे.मागील मतदानाची सांख्यिकी पाहिली तर ३५%-४०% मतदार बहुजन विकास आघाडीच्या बाजूने असल्याचे स्पष्ट दिसते. त्यामुळे नजीकच्या काळात कुंपणावर असलेली मते कोणाच्या बाजूने झुकतात ह्यावर मोठ्या प्रमाणात राजकीय गणिते ठरली जातील. दुर्दैवाने जुना समाजवादी व ख्रिस्ती मतदार आज ह्या कुंपणाच्या रेषेवर आहे ज्याचे प्रमाण ढोबळमानाने एकूण मतदानाच्या २५ % इतकी असेल.
दीर्घकाळ राजकारणाचा विचार करता स्थानिक वसईकर/ख्रिस्ती मतदाराला आपली राजकीय उपयुक्तता (प्रसंगी उपद्रवमूल्य) वापरून व मागण्या विषयी बोलणी करून बहुजन विकास आघाडी किव्हा शिवसेना-भाजपा-जन आंदोलन समिती युती ह्या एका कळपात सामील व्हावे लागेल व पुढे कौशल्याने नेतृत्व करून आवाज बुलंद करावा लागेल. बहुजन विकास आघाडी हा आधुनिक सुभेदाराचा पक्ष असल्याने व तिथे व्यक्तिकेंद्रित निर्णय घेतले जात असल्याने भविष्यात घराण्याबाहेर दुसऱ्या कुणाला नेतृत्व मिळणे हे आश्चर्य ठरेल. ह्या दोन्ही गटाला बाजूला ठेऊन काही वेगळे राजकीय व्यासपीठ निर्माण होण्याची शक्यता नजीकच्या काळात धुसर आहे. कारण अशी कडबोळी आपल्या राजकीय हेकेखोरीमुळे समर्थ राजकीय पर्याय देऊ शकणार नाहीत व अल्पायुषी ठरतील. शेवटी कितीही म्हटले तरी राजकारण हे प्रवाही असते. काही गणिते क्षणात बदलू शकतात किव्हा एखादी घटना मोठी राजकीय उलथापालथ घडवू शकते. जगाच्या इतिहासात कोणतीही सत्ता चिरकाल टिकलेली नाही हे त्रिकाळ सत्य आहे, परतू तूर्तास वसईत काळ सोकावतोय त्याचे दुख: आहे.
राष्ट्रीय राजकारणाचा विचार करता राजकारण हे कॉंग्रेस सहयोगी(संपुआ) अन भाजप सहयोगी (रालोआ) अशा दोन गटात विभागले गेले आहे. तोच साचा महाराष्ट्रामध्ये आघाडी अन युती असा दिसून येतो. वसईचा विचार करता बहुजन विकास आघाडी हा कॉंग्रेसचा सहयोगी पक्ष राहिल्याने त्यांनी इतके वर्ष वसईत पक्ष वाढवण्यापेक्षा वसई विरार हा पट्टा बहुजन विकास आघाडीला आंदण देऊन टाकला होता. मागच्या लोकसभा निवडणुकीत कॉंग्रेसने बहुजन विकास आघाडी विरोधात उमेदवार देऊन एक वेगळा राजकीय संदेश देण्याचा प्रयत्न केला होता, पण दुर्दैवाने ऐनवेळी आपला उमेदवार मागे घेऊन बहुजन विकास आघाडीला झुकते माप दिले अन वसई विरार मधील स्थानिक कॉंग्रेस पेक्षा बहुजन विकास आघाडीच्या नेतृत्वाला मोठे केले (अन त्याची किमंत निवडणुकीत मोजली). ह्यात महाराष्ट्र कॉंग्रेसच्याही काही राजकीय मर्यादा आहेत. वसई विरार परिसरात स्वतंत्र अस्तित्व असलेल्या बहुजन विकास आघाडीची २ आमदार, एक महापालिका तसेच जिल्हा परिषद, पंचायत समिती व ग्रामपंचायत मध्ये सत्ता किव्हा प्रतिनिधित्व आहे. कॉंग्रेसने बहुजन विकास आघाडीचा हात सोडल्यास बहुजन विकास आघाडी राष्ट्रवादीशी सलगी करू शकते जे कॉंग्रेसला राष्ट्रवादीबरोबरच्या स्पर्धेत परवडणारे नाही.
येणाऱ्या काळात वसई-विरारचा भूप्रदेशाचा राजकीय विचार केल्यास वसई-विरारमधील राजकारण हे बहुजन विकास आघाडी अन शिवसेना-भाजपा युती ह्या दोन पक्षात विभागलेले दिसून येईल. वसई मतदारसंघात जन आंदोलन समितीचा जरी विचार केला तरी त्याचे नेतृत्व अन निर्णय घेणारे पदाधिकारी हे युतीचे नेते असल्याने काही वेगळे निर्णय होण्याची शक्यता नाही. त्यामुळे थोडे स्पष्ट बोलवायचे झाल्यास वसई-विरारमधील राजकारण हे बहुजन विकास आघाडी विरुध्द शिवसेना-भाजपा-जन आंदोलन समिती युती असेच राहणार आहे. ह्या सर्व वास्तवाचे भान ठेवून व दीर्घ कालीन राजकारणाचा विचार करून आपल्या समाजाला (मूळ वसईकर) कोणत्या तरी एका गटात प्रवेश करून आपल्या कर्तुत्वाने पुढे जावे लागेल. ह्या व्यतिरिक्त होणारे राजकीय निर्णय हे तत्कालीन अन दीर्घकालीन कसोटीवर तोट्याचे असतील. ह्यात प्रामुख्याने एका राजकीय पक्षाबरोबर नसल्याने निर्माण होणारा राजकीय अविश्वास तसेच एका पक्षात राहून स्थानिक नेतृत्वाला वर जाण्याची संधी न मिळाल्याने होणारे समाजाचे नुकसान ह्या दोन प्रमुख बाबी येतील. काही वेळेला प्रश्न सोडून दिल्याने सुटतात असे म्हटले जाते. अलीकडेच काही मंडळीनी बहुजन विकास आघाडीला आपले कायमचे शत्रू न मानता त्यांचे राजकीय नेतृत्व मान्य करून सहमतीने आपली कामे करावीत असा सूर मांडल्याचे कळते. हा प्रश्न सोडवण्याचा वेगळा उपाय जरी असला तरीही बहुजन विकास आघाडीचा इतिहास बघता हा विषय चर्चेचा व वादाचा होऊ शकतो. दुसरा महत्वाचा मुद्दा म्हणजे सर्व स्थानिक वसईकर/ख्रिस्ती मतदार बहुजन विकास आघाडीच्या विरोधात नाहीत, हेही वास्तव आहे.मागील मतदानाची सांख्यिकी पाहिली तर ३५%-४०% मतदार बहुजन विकास आघाडीच्या बाजूने असल्याचे स्पष्ट दिसते. त्यामुळे नजीकच्या काळात कुंपणावर असलेली मते कोणाच्या बाजूने झुकतात ह्यावर मोठ्या प्रमाणात राजकीय गणिते ठरली जातील. दुर्दैवाने जुना समाजवादी व ख्रिस्ती मतदार आज ह्या कुंपणाच्या रेषेवर आहे ज्याचे प्रमाण ढोबळमानाने एकूण मतदानाच्या २५ % इतकी असेल.
दीर्घकाळ राजकारणाचा विचार करता स्थानिक वसईकर/ख्रिस्ती मतदाराला आपली राजकीय उपयुक्तता (प्रसंगी उपद्रवमूल्य) वापरून व मागण्या विषयी बोलणी करून बहुजन विकास आघाडी किव्हा शिवसेना-भाजपा-जन आंदोलन समिती युती ह्या एका कळपात सामील व्हावे लागेल व पुढे कौशल्याने नेतृत्व करून आवाज बुलंद करावा लागेल. बहुजन विकास आघाडी हा आधुनिक सुभेदाराचा पक्ष असल्याने व तिथे व्यक्तिकेंद्रित निर्णय घेतले जात असल्याने भविष्यात घराण्याबाहेर दुसऱ्या कुणाला नेतृत्व मिळणे हे आश्चर्य ठरेल. ह्या दोन्ही गटाला बाजूला ठेऊन काही वेगळे राजकीय व्यासपीठ निर्माण होण्याची शक्यता नजीकच्या काळात धुसर आहे. कारण अशी कडबोळी आपल्या राजकीय हेकेखोरीमुळे समर्थ राजकीय पर्याय देऊ शकणार नाहीत व अल्पायुषी ठरतील. शेवटी कितीही म्हटले तरी राजकारण हे प्रवाही असते. काही गणिते क्षणात बदलू शकतात किव्हा एखादी घटना मोठी राजकीय उलथापालथ घडवू शकते. जगाच्या इतिहासात कोणतीही सत्ता चिरकाल टिकलेली नाही हे त्रिकाळ सत्य आहे, परतू तूर्तास वसईत काळ सोकावतोय त्याचे दुख: आहे.
No comments:
Post a Comment