Friday, July 2, 2010

सिडको आणि महापालिका एकाच नाण्याच्या दोन बाजू

सिडको आणि महापालिका एकाच नाण्याच्या दोन बाजू

'वसई-विरार सिडकोमुक्त' करून वसई-विरारच्या विकासाचे नियोजन नव्यानेच स्थापन झालेल्या महापालिकेकडे देण्याचे वृत्त ऐकून धक्का बसला. नव्वदच्या दशकात स्थानिक भूमिपुत्रांचा विरोध डावलून आताच्याच कॉंग्रेस सरकारने सिडकोची स्थापना केली होती. वसई-विरार उपप्रदेशाचा कोणताही नियोजनबद्ध विकास न होता येथे अनधिकृत बांधकामांचा सुळसुळाट वाढेल व हिरव्या वसईवर वरवंटा फिरवला जाईल ह्या मागणीकरिता हरित वसई संरक्षण समितीच्या नेतृत्वाखाली झालेली आंदोलने तेव्हा जगभर गाजली होती. आज त्याच कॉंग्रेस सरकारने वसई-विरारच्या विकासाबाबत सिडको सपशेल अपयशी ठरल्याचे जाहीर करणे हे वसईच्या जनतेशी विश्वासघात केल्यासारखे आहे व त्याचबरोबर हरित वसई संरक्षण समितीने काही वर्षापूर्वी दाखवलेली भीती खरी ठरल्याचे सरकारनेच मान्य केल्यासारखे आहे.

वसईबाबत सिडकोचे अपयश मान्य जरी केले तरीही गेली काही वर्षे सिडकोच्या अंधाधुंद कारभारावर अंकुश न ठेवणाऱ्या राज्य सरकारला हीच योग्य वेळ कशी मिळाली हेही एक गौडबंगाल आहे. खरे कारण महापालिकेत ठाकूर यांच्या बहुजन विकास आघाडीला मिळालेले बहुमत व काँगेससोबत आघाडीची असलेली युती हेच आहे हे समजण्यास वसईची जनता मूर्ख नाही. त्याचबरोबर नुकताच झालेल्या विधान परिषद निवडणुकीमध्ये बहुजन विकास आघाडीने ह्याच मागणीच्या बदल्यात कॉंग्रेस सरकारला पाठींबा दिल्याची शक्यताही नाकारता येत नाही. या सर्व पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांनी घेतलेला निर्णय हा पूर्णपणे राजकीय असून वसई-विरार उपप्रदेशाच्या नियोजनाबाबतीत पूर्णपणे चुकीचा आहे. त्याचबरोबर सिडकोकडे नियोजनाचे अधिकार असल्याने ग्रामसभेच्या निर्णयाविरुद्ध महापालिकेत समविष्ट केलेल्या गावात महापालिका कोणतेही आरक्षण टाकणार नाही असा प्रचार करणार्यांनीच दुसरया बाजूला सिडको गुंडाळून नियोजनाचे अधिकार महापालिकेला देण्याचे षड्यंत्रही जनतेसमोर उघडे झाले. एकाद्या भागाचा नियोजित विकास करणे हे कोणत्याही प्राधिकरणावर अवलंबून नसून सरकारच्या लोकाभिमुख धोरणावर व इच्छा शक्तीवर अवलंबून असते हेही वास्तव त्यामुळे जनतेसमोर आले आहे.

वसईत मागच्या एक वर्षात झालेल्या महापालीकाविरोधी आंदोलनानाचा अनुभव लक्षात घेता जनतेला विचारात न घेता निर्णय लादल्याने काय होऊ शकते ह्याचा धडा राज्य सरकारने घेतलेला नाही हेही या निर्णयाने दिसून येते. हा अध्यादेश काढण्याची घिसाडघाई न करता सरकारने वसईतील सर्व लोकप्रतिनिधीशी चर्चा करावी व योग्य तो निर्णय घ्यावा. अन्यथा आंदोलनाला सरावलेली वसईची चळवळी जनता स्वस्थ बसणार नाही हे सरकारला सांगायला नको.

सचिन मेंडिस
प्रवक्ते, स्वाभिमानी वसईकर संघटना
वसई