वसई-विरार महापालिकेतून ५३ गावे वगळण्यासाठी बेमुदत उपोषणाला बसलेले आमदार विवेक पंडित व त्यांच्या कार्यकर्त्यावर दि. ५ मार्च २०१० रोजी आंदोलन चिरडण्यासाठी पोलिसांनी अमानुष लाठीमार केला होता, ह्यामध्ये महिलांनाही मोठ्या प्रमाणात मारहाण केली गेली होती. त्याचप्रमाणे मर्देस-वाघोली येथील घरा-घरात घुसून आबालवृद्ध निरपराधांना ठेचण्यास आले होते. त्यात शंभरहून अधिक जखमी झाले होते व अनेकांचे हात, पाय फ्रॅक्चर झाले होते. सदर प्रकरणी प्रसारमाध्यमांनी सरकारला धारेवर धरल्यानंतर व लोकक्षोभ लक्षात घेवून गृहमंत्री आर आर पाटील यांनी लाठीमार करणा-या वसई पोलिसांच्या चौकशीचे आदेश दिले होते. तसेच त्यावेळी आमदार विवेक पंडित यांच्या तक्रारीची दखल घेत गृहमंत्र्यांनी कोकण विभागाचे पोलीस महानिरिक्षक परमवीर सिंह यांना चौकशी करण्यास सांगितले होते. घटनेच्या काही दिवसानंतर पोलीस महानिरिक्षक परमवीर सिंह ह्यांनी घटना स्थळी भेट देऊन पिडीतांकडून घडलेल्या प्रकरणाची माहिती घेतली होती.
सदर प्रकरणाच्या चौकशी अहवाल ताबडतोब येऊन सरकारकडून निरपराध लोकांच्यावर लाठीमार करणाऱ्या पोलिसांना कडक शिक्षा होणे अपेक्षित होते. परंतु सदर प्रकरणी बराच उशीर झाल्याने स्वाभिमानी वसईकर संघटनेचे पदाधिकारी श्री. सचिन मेंडीस ह्यांनी दि.१७ सप्टेम्बेर 2010 रोजी माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत गृहमंत्रालयात अर्ज करून कोकण विभागाचे महानिरीक्षक परमबीर सिंह ह्यांनी सरकारला सदर केलेला चौकशी अहवाल व त्या अनुषंगाने सरकारने केलेली कारवाई ह्या संबंदित कागदपत्रे मागितली होती. सदर अर्जाला गृहमंत्रालयातून आलेले उत्तर हे धक्कादायक असून चौकशी समितीची नेमणूक हा फक्त वेळ मारून नेण्यासाठी केलेला फार्स होता असे उत्तरावरून लक्षात येत आहे. गृहविभागाचे माहिती अधिकारी श्री.समाधान खटकाळे ह्यांनी दि. ६ ऑक्टोबर रोजी श्री. सचिन मेंडीस ह्यांना दिलेल्या उत्तरात असे नमूद केले आहे कि 'सदरचा अहवाल अजून गृहविभागाला प्राप्त झाला नाही, व त्यामुळे ह्याबाबत आपण विशेष पोलीस महानिरीक्षक, कोकण परिक्षेत्र ह्यांच्या कडे परस्पर संपर्क करावा.तसेच चौकशी अहवालाच्या कारवाईची माहिती ही त्या अनुषंगाने असल्यामुळे ह्या कार्यासनाकडे उपलब्ध नाही'.
सदर घटनेला आज ७ महिने होऊनही कोकण परिक्षेत्राचे पोलीस महासंचालक परमवीर सिंग ह्यांनी सरकारकडे कोणताही अहवाल सादर न केल्यामुळे चौकशीचा आदेश हा लोकांच्या डोळ्यात धूळ फेकण्याचा प्रकार होता हे वास्तव उघड झाले आहे. सदर अन्यायाबाबत संघटनेचे पदाधिकारी विशेष पोलीस महानिरीक्षक, कोकण परिक्षेत्र ह्यांच्याकडे माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत अर्ज करून पाठपुरावा करणार आहेत अशी माहिती संघटनेचे अध्यक्ष श्री. विजय मच्याडो ह्यांनी दिली आहे. शांततेच्या मार्गाने न्याय्य हक्कासाठी आंदोलन करणाऱ्या वसई-विरारमधल्या, शेकडो निरपराध्यांची डोकी फोडणाऱ्या सैतानी वृत्तीच्या संबंधित पोलीस आणि अधिकाऱ्यांना तातडीने निलंबित करून, गृहमंत्री आर. आर. पाटील यांनी या घटनेची न्यायालयीन चौकशीच करायला हवी अशी मागणी स्वाभिमानी वसईकर संघटनेने केली आहे. निरपराध लोकांच्यावर लाठीमार करणाऱ्या पोलिसांना शिक्षा व्हायलाच हवी. अन्यथा, हे पिसाळलेले पोलीस अधिकच अनियंत्रित होतील, अशी संतप्त प्रतिक्रिया वसईतील नागरिक करीत आहेत.
