Monday, June 7, 2010
VVMC- Observations on GR & High court judgement
I have gone through the High court order & also preliminary notification of Government of Maharashtra to exclude 35 villages from VVMC. Following are my observations & personal opinions,
High court order has clearly stated that ‘As of now, there is neither an elected body of the Corporation which has come into existence in July 2009, nor the Administrator can legitimately continue to look after the affairs of the Corporation. In this situation, the State Election Commission is duty bound to ensure that the election of the members of the First General Body of the Corporation is completed at the earliest opportunity.
Also it is fact that notification issued by state government on 5th April 2010 is preliminary on which objections are invited till 6th may 2010. High court order has clearly states that “the final date of inviting such objections will be one month from the date of issuance of the preliminary Notification. Thereafter, the objections will be duly considered by the Appropriate Authority and decision thereon will be taken not later than four weeks from the last date of submission of suggestions and objections. Recommendation of the Appropriate Authority will be then placed before the Registrar General of Census of India and also forwarded to the Corporation to comply with the process of consultation. After completing the entire process required for issuance of final Notification for exclusion of certain Gram Sabha areas from the Corporation limits, the final Notification in that behalf will be issued in due course”. Further to that court says” We hope and trust that as soon as the recommendation of the Appropriate Authority is received by the Registrar General of Census of India, he may consider the same and his decision shall be communicated to the Appropriate Authority of the State Government preferably four weeks from the date of receipt of such proposal”.
It is our people’s assumption & belief that state notification issued is final & VVMC election will be for 4 Nagarparishads & remaining 18 villages under dispute.
Even state government/Election commission wish to keep our villages away from election process it is not possible because High court order has clearly stated that “the process of election and exclusion of certain Gram Sabha areas from the Corporation limits should be dealt with by the concerned Authorities as mutually exclusive processes”. Also court added “the fact that the final Notification may be issued after the election process is completed will make no difference to the said decision. Even after the Corporation is constituted, areas which are already part of the Corporation limits can always be excluded by following due process of law. That process can begin during the election process is in progress and continue simultaneously. These two matters cannot be interlinked so as to delay the constitution of the Corporation”.
Bhau has already briefed villagers about the same at the time of Rasta Roko speech. Now we all need to take our villagers in full confidence about GR & High court order. This is high court judgement & Goverment/Election commission need to obey the same.
As advised by our MLA Vivekbhau Pandit we need to prepare our people to face upcoming elections because boycotting elections means giving oppositions easy chance to win.
I have discussed this matter with Adv. Anil D'souza & he is of opinion to file PIL or go to Supreme Court to postpone the election process completely or partially. Also Mr.John Colaso has written nice article in yesterday's MATA with similar cases in JALGAON muncipal corporation & subsequent supremne court judgement. I came to know that VJAS is taking more information from Mr.John Colaso & are in touch with top advocates of supreme court.
Regards
Sachin Mendes
High court order has clearly stated that ‘As of now, there is neither an elected body of the Corporation which has come into existence in July 2009, nor the Administrator can legitimately continue to look after the affairs of the Corporation. In this situation, the State Election Commission is duty bound to ensure that the election of the members of the First General Body of the Corporation is completed at the earliest opportunity.
Also it is fact that notification issued by state government on 5th April 2010 is preliminary on which objections are invited till 6th may 2010. High court order has clearly states that “the final date of inviting such objections will be one month from the date of issuance of the preliminary Notification. Thereafter, the objections will be duly considered by the Appropriate Authority and decision thereon will be taken not later than four weeks from the last date of submission of suggestions and objections. Recommendation of the Appropriate Authority will be then placed before the Registrar General of Census of India and also forwarded to the Corporation to comply with the process of consultation. After completing the entire process required for issuance of final Notification for exclusion of certain Gram Sabha areas from the Corporation limits, the final Notification in that behalf will be issued in due course”. Further to that court says” We hope and trust that as soon as the recommendation of the Appropriate Authority is received by the Registrar General of Census of India, he may consider the same and his decision shall be communicated to the Appropriate Authority of the State Government preferably four weeks from the date of receipt of such proposal”.
It is our people’s assumption & belief that state notification issued is final & VVMC election will be for 4 Nagarparishads & remaining 18 villages under dispute.
Even state government/Election commission wish to keep our villages away from election process it is not possible because High court order has clearly stated that “the process of election and exclusion of certain Gram Sabha areas from the Corporation limits should be dealt with by the concerned Authorities as mutually exclusive processes”. Also court added “the fact that the final Notification may be issued after the election process is completed will make no difference to the said decision. Even after the Corporation is constituted, areas which are already part of the Corporation limits can always be excluded by following due process of law. That process can begin during the election process is in progress and continue simultaneously. These two matters cannot be interlinked so as to delay the constitution of the Corporation”.
Bhau has already briefed villagers about the same at the time of Rasta Roko speech. Now we all need to take our villagers in full confidence about GR & High court order. This is high court judgement & Goverment/Election commission need to obey the same.
As advised by our MLA Vivekbhau Pandit we need to prepare our people to face upcoming elections because boycotting elections means giving oppositions easy chance to win.
I have discussed this matter with Adv. Anil D'souza & he is of opinion to file PIL or go to Supreme Court to postpone the election process completely or partially. Also Mr.John Colaso has written nice article in yesterday's MATA with similar cases in JALGAON muncipal corporation & subsequent supremne court judgement. I came to know that VJAS is taking more information from Mr.John Colaso & are in touch with top advocates of supreme court.
Regards
Sachin Mendes
Vasai Lathi-charge was against the Law
Vasai Lathi-charge was against the Law:
I am shocked to see lathicharge videos on IBN Lokmat news by police in Vasai. The views on display on television were blood curdling. Police were using the lathi as a weapon to inflict punishment, not dispersing the crowds. However, my sense do not support for any violence by any demonstrators for any cause. In the same breath, police violence is equally despicable. Under no circumstances can it be tolerated and it is surprising that Indian courts have not been involved in curbing this by the use of public interest litigations.
By no means police hands should be tied so that crowds can run rampage but it has to be bare minimum, not going to harm anybody with the stick. It is as if the Indian police continue to carry the tradition of the use of the stick as a punitive instrument fashioned by the colonial British against Indians.
I was not there at vasai at that time but have seen fractures of Vijay Machado & Milind Khanolkar and many other villagers from wagholi to conclude that there was excessive force. Before we dilate on that, here is a quote from police in the newspaper saying that “they have taken action in accordance with the law”.
The law
But, according to the law, lathi-charges are not meant to be punitive action. If you had seen what was happened in Wagholi village, you would be convinced that people who had inside their houses were also beaten brutally. According to standards and procedures for using lathi is strictly for crowd control in that the crowd has to be dispersed before a serious law and order develops. That is why when any dissent is organised, the police are there in a show of force, hoping that would itself be deterrent enough.
As per code of conduct the police should use the lathis to chase the people. It does not mean beat up people. In a democracy, such use of violent force by law enforce is unacceptable.
Model rules
A model set of rules adopted by the Inspectors General of Police Conference in 1964 had called for "Minimum necessary force should be used to achieve the desired object" and that the "object of such use of force is to disperse the assembly and no punitive or repressive considerations should be operative while such force is being used." Clearly, that was missing. A model set of rules adopted by the Inspectors General of Police Conference in 1964 says that when the crowd is large and the use of tearsmoke is likely to serve no useful purpose, the police may resort to lathi charge with following guidelines
· Lathi charge can only begin if the crowd refuses to disperse after suitable warning. (In vasai case people were doing agitation peacefully without harming anybody so there is no need of lathicharge in any case)
· Clear warnings of the intention to carry out a lathi charge should be given through a bugle or whistle call in a language understood by the crowd. If available, a riot flag must be raised. (Neither warning of lathicharge was given to people doing agitation nor any riot flag raised)
· If the police officer in-charge is satisfied it is not practical to give a warning, s/he may order a lathi charge without warning. (Everything was polissible & practical in vasai case, Mr.Vijay Machado had requested police for dialogue at that moment)
· Lathi blows should be aimed at soft portions of the body and contact with the head or collarbone should be avoided as far as practicable ( Mr.Milind Khanolkar & Mr.Vijay Machado had major fractures on thier hands & back, also many females including Kum.Domnica Dabre were brutally beaten by police force)
The police have done nothing to improve on the skills of its personnel to enable them to disperse crowds quickly, with minimum use of force. Such action as was happened in last week at vasai only adds to the fear and loathing people have for the man in khakhi. No wonder, a police station is no more a place of protection for the citizens and a street not a place for democratic dissent or voicing of a grievance. If the police could act so brutally on the roads in the full view of television cameras, one can easily imagine as to levels of torture practiced by them inside the police lock ups away from the public eye.
Shame on Vasai police. All culprit policemen’s should be immediately suspended & also judicial inquiry need to be carry out on them to give full justice to innocent vasaikars.
Regards
I am shocked to see lathicharge videos on IBN Lokmat news by police in Vasai. The views on display on television were blood curdling. Police were using the lathi as a weapon to inflict punishment, not dispersing the crowds. However, my sense do not support for any violence by any demonstrators for any cause. In the same breath, police violence is equally despicable. Under no circumstances can it be tolerated and it is surprising that Indian courts have not been involved in curbing this by the use of public interest litigations.
By no means police hands should be tied so that crowds can run rampage but it has to be bare minimum, not going to harm anybody with the stick. It is as if the Indian police continue to carry the tradition of the use of the stick as a punitive instrument fashioned by the colonial British against Indians.
I was not there at vasai at that time but have seen fractures of Vijay Machado & Milind Khanolkar and many other villagers from wagholi to conclude that there was excessive force. Before we dilate on that, here is a quote from police in the newspaper saying that “they have taken action in accordance with the law”.
The law
But, according to the law, lathi-charges are not meant to be punitive action. If you had seen what was happened in Wagholi village, you would be convinced that people who had inside their houses were also beaten brutally. According to standards and procedures for using lathi is strictly for crowd control in that the crowd has to be dispersed before a serious law and order develops. That is why when any dissent is organised, the police are there in a show of force, hoping that would itself be deterrent enough.
As per code of conduct the police should use the lathis to chase the people. It does not mean beat up people. In a democracy, such use of violent force by law enforce is unacceptable.
Model rules
A model set of rules adopted by the Inspectors General of Police Conference in 1964 had called for "Minimum necessary force should be used to achieve the desired object" and that the "object of such use of force is to disperse the assembly and no punitive or repressive considerations should be operative while such force is being used." Clearly, that was missing. A model set of rules adopted by the Inspectors General of Police Conference in 1964 says that when the crowd is large and the use of tearsmoke is likely to serve no useful purpose, the police may resort to lathi charge with following guidelines
· Lathi charge can only begin if the crowd refuses to disperse after suitable warning. (In vasai case people were doing agitation peacefully without harming anybody so there is no need of lathicharge in any case)
· Clear warnings of the intention to carry out a lathi charge should be given through a bugle or whistle call in a language understood by the crowd. If available, a riot flag must be raised. (Neither warning of lathicharge was given to people doing agitation nor any riot flag raised)
· If the police officer in-charge is satisfied it is not practical to give a warning, s/he may order a lathi charge without warning. (Everything was polissible & practical in vasai case, Mr.Vijay Machado had requested police for dialogue at that moment)
· Lathi blows should be aimed at soft portions of the body and contact with the head or collarbone should be avoided as far as practicable ( Mr.Milind Khanolkar & Mr.Vijay Machado had major fractures on thier hands & back, also many females including Kum.Domnica Dabre were brutally beaten by police force)
The police have done nothing to improve on the skills of its personnel to enable them to disperse crowds quickly, with minimum use of force. Such action as was happened in last week at vasai only adds to the fear and loathing people have for the man in khakhi. No wonder, a police station is no more a place of protection for the citizens and a street not a place for democratic dissent or voicing of a grievance. If the police could act so brutally on the roads in the full view of television cameras, one can easily imagine as to levels of torture practiced by them inside the police lock ups away from the public eye.
Shame on Vasai police. All culprit policemen’s should be immediately suspended & also judicial inquiry need to be carry out on them to give full justice to innocent vasaikars.
Regards
Sachin Mendes
Reference: 1) Website of Human Right commission
2) Article by Mr. Mahesh Vijapurkar
3) Article in various Newspapers/Internet
Reference: 1) Website of Human Right commission
2) Article by Mr. Mahesh Vijapurkar
3) Article in various Newspapers/Internet
वसई विरार महापालिकेच्या प्रश्नाबाबत शासन नापास!
वसई विरार महापालिकेच्या हद्दीतील ५३ गावांपैकी ३५ गावे वगळण्याचा निर्णय सरकारने घेतला असल्याची घोषणा नगरविकास राज्यमंत्री भास्कर जाधव यांनी दोन्ही सभागृहात निवेदनाद्वारे सोमवारी केली आणि सरकार तोंडावर आपटल्याचे दिसून आले. स्थानिक लोकांच्या मागणीवरून ५३ गावे समाविष्ट करण्याबाबत सरकारने कोकण विभागीय आयुक्तांची एक सदस्यीय अभ्यास समिती नेमली होती. काल समितीचा अहवाल स्वीकारून सरकारने पालिकेतील ३५ गावे वगळण्याची जी घोषणा केली त्यामुळे महाराष्ट्र सरकारचा सपशेल पराभव आणि वसईतील लोकशाहीचा विजय झाल्याचे दिसून आले. मुळात ५३ पैकी ४९ ग्रामसभांचा विरोध डावलून सरकारने जनमताविरुद्ध जो निर्णय घेतला होता तो कसा चुकीचा होता ते जगापुढे आले आणि सरकारचे पुरे हसे झाले. शांततेचा पुरस्कार करणारा विवेक पंडित सारखा अभ्यासू आमदार आणि आपल्या हक्कासाठी लढणारी सामान्य जनता एकत्र आली कि सरकारलाही नमवू शकते हे यावरून दिसून आले. जर वसई विरार महापालिकेत ५३ गावे समाविष्ट करण्याअगोदर ग्रामसभेचा आणि जनमताचा कानोसा जर सरकारने घेतला असता तर वसई कराना आंदोलन करण्यासाठी रस्त्यावर उतरावे लागले नसते आणि मागच्या एक वर्षात वसई कराना जो शाररीक आणि मानसिक त्रास सहन करावा लागला तो झाला नसता. कोकण विभागीय आयुक्तांच्या एक सदस्यीय अभ्यास समिती नुसार जर ५३ गावांपैकी ३५ गावे वसई विरार महापालिकेत समाविष्ट करण्या योग्य नव्हती तर कुणाच्या सांगण्यानुसार व कोणते निकष वापरून हि गावे महापालिकेत समविष्ट केली गेली होती ह्याचा जाब सरकारने वसईच्या जनतेला ताबडतोब दिला पाहिजे. त्याचबरोबर अनेक निष्पाप आंदोलकावर जे खोटे गुन्हे दाखल केले गेले ते ताबडतोब मागे घेतले गेले पाहिजेत, ज्या पोलिसांनी खाकी वर्दीत गुंडागर्दी केली त्यानाही जेलची हवा खावी लागली पाहिजे, ज्या आंदोलकाच्या मालमत्तेचे नुकसान झाले त्यावरही सरकारने उत्तर दिले पाहिजे. उशिरा का होईना सरकारने जनमताचा आदर करून पहिल्या टप्प्यात ५३ गावांपैकी ३५ गावे वगळण्याचा जो निर्णय घेतलेला आहे त्याबद्दल आम्हा वसईकर जनतेतर्फे सरकारचे आम्ही जाहीर आभार मानतो आणि त्याच बरोबर नम्र विनंती करितो कि ज्या उर्वरित गावातील ग्रामसभेने महापालिकेविरुद्ध ठराव केलेले आहेत त्याही गावातील जनतेचा मान राखून त्याही गावांना ताबडतोब महापालिकेतून वगळावे.३५ गावे वगळल्याने आंदोलकांत फुट पडून बाकी गावांना जन आंदोलन समिती वाऱ्यावर सोडून देईल अशा भ्रमात जर सरकार असेल तर पुढील आंदोलन थांबवणे कठीण आहे.
सचिन मेंडिस,
प्रवक्ते, स्वाभिमानी वसईकर संघटना, वसई
हिरव्या वसईची वर्तमान परिस्थिती
हिरव्या वसईची वर्तमान परिस्थिती
प्रिया वसई करानो,
आज ५ जून रोजी संपूर्ण जग 'जागतिक पर्यवरण दिन' साजरा करीत असताना हिरव्या वसईची वर्तमान परिस्थिती फारच वाईट आहे. हिरव्या वसईतिल जैवविविधतेचे रक्षण करण्यासाठी आणि भूमिपुत्रांना उद्ध्वस्त करणारी महानगर पालिका हद्दपार करण्यासाठी वसईमध्ये गेल्या काही महिन्यापासून 'महानगरपालिका विरोधी आंदोलने' करण्यात येत आहेत. त्याला कारणही तसेच आहे आजची वसई पूर्णपणे बदलून गेली आहे. बेकायदेशीर इमारती व् मोठ्या प्रमाणात नालासोपारा भागात चाळी वाढल्या आहेत. चहूबाजूंनी वसईचे दर्शन घेऊ लागले की वाटते, आपल्या वसईचे पूर्ण वाटोळे करून टाकले आहे. याचे मुख्य कारण म्हणजे राज्य सरकारने वसईच्या प्रकृतीला काय झेपेल याचा विचार न करता प्रत्येक पातळीवर स्थानिक राजकारणी व् बिल्डर ह्यांच्या सोयीचे निर्णय घेतले व् अनधिकृत बांधकामावर कानाडोळा केला अणि त्या मुळे निसर्गरम्य वसई ओरबाडणे ही अपरिहार्य गोष्ट ठरली.
आज व्यावसायिक कारणांसाठी वसईतिल व् शेजारच्या जंगलातील वृक्षांचा नाश केला जात आहे ; तर वसईतिल शहरांमध्ये विकासकामांसाठी अडचणीचे ठरणारे वृक्ष बिनदिक्कतपणे तोडले जात आहेत. त्याचा अनुभव नुकताच विरार-आगाशी रस्त्याचे रुन्दिकराना वेळी दिसून आला . सध्या कायद्यातील सौम्य तरतुदींमुळे वृक्षतोड करणार्यावर अनेकदा केवळ दंडात्मक कारवाई होते. त्यामुळे या गुन्ह्याचे गांभीर्यच पुसले गेल्याची उदाहरणे दिसतात.असे प्रकार रोखण्यासाठीच वारंवार वृक्षतोडीचे गुन्हे करणा-यांवर संघटित गुन्हेगारी कायद्यातंर्गत कारवाई करण्याचा सरकार विचार करीत असल्याचे वाचनात आले होते पण प्रत्यक्षत स्थिति वेगळी आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून वसईतिल किनारी भागात वारंवार बेकायदेशीर वाळूउपसा केला जात असल्यामुळे समुद्र किनार्याचे नुकसान होत आहे तसेच बेकायदा वाळू उपशामुळे समुद्रत बुडून अनेक पर्यटकाना आपला जीव गमवावा लागला आहे. सरकारचा महसूल बुडतो आहे तो भाग वेगलाच. वसईतिल खाड़ीभागात पसरलेल्या तिवरांची कत्तल करुन मातीचा भराव घालण्याचे प्रकरण अनेक वेळा उघड झाले आहे. विशेष म्हणजे सवोच्च न्यायालयाचे आदेश धाब्याबर बसवून असे प्रकार सुरु असून यास रोखन्यासाठी स्थानिक प्रशासन काहीच पाउले उचलत नाही असे निदर्शनास येते . तालुक्यात अनेक ठिकाणी सरकारी जागांवर अनधिकृत बांधकाम करण्याचे पेव फुटले आहे. तात्पुरती कारवाई होत असल्याने अतिक्रमणे वाढू लागली आणि अरक्षित सरकारी जागांचे अस्तित्वच धोक्यात येऊ लागले आहे. त्यामुले यापुढे वाढत्या लोकसंखेसाठी मोकली मैदाने, सुन्दर बागा, जोगिंग पार्क बनवने कठिन होइल.
वसईतिल टंकर मफियानी बांधकामासाठी ग्रामीण भागातून मोठ्या प्रमाणात पानी उपसा केल्याने ग्रामीण भागात पिण्यासाठी अणि शेतीसाठी पाणी कमी होत आहे. याबाबत जे दिसते ते हिमनगाच्या टोकाइतकेच आहे. कारण या प्रश्नावर ग्रामीण भाग अजूनही असंघटित आहे, तो एकत्र येतील तेव्हा प्रचंड भडका उडण्याचा धोका आहे. मागील वीस वर्षात ग्रामीण भागात पिण्याच्या पान्यासाठी काही प्रकल्प राबवले असते तर ते पाणी ग्रामीण वसईकरांचा मुखी लागले असते. पण माजी लोकप्रतिनिधि त्यात अपयशी ठरले आहेत. सध्याच्या लोकप्रतिनिधिनि याबाबत तातडीने पाउले उचलली नाहीत तर या प्रश्नावर भविष्यत् महानगरपालिका विरोधी अन्दोलाना प्रमाने वसईतिल अनेक भागात ‘शहरे विरुद्ध ग्रामीण भाग’ असा वाद पेटलेला पाहायला मिळेल.
त्याच बरोबर सर्वात गंभीर समस्या म्हणजे अनियंत्रित लोकसंख्या वाढीमुले वसईत वाहनांच्या संख्येत झालेली प्रचंड वाढ! यामुळे होणार्या प्रदूषणामुळे वसईतिल प्रदुषण वाढन्यास हातभारच लागत आहे. सध्या वसईतिल अरनाला-राजोदी-कलंब ह्या किनारी भागात मोठ्या प्रमाणात होणारी धुप अणि समुद्राच्या क्षेत्राचा होत असलेला विस्तार हा ग्लोबल वॉर्मिगचाच परिणाम आहे. प्रत्येकाने वसई मध्ये वीज वाचवली (सध्या वसईत लोडशेडिंगमुळे हे आपोआपच घडत आहे.) तर प्रदुषणकरी वायुचे उत्सर्जन कमी होईल व पर्यायाने वसईतिल ग्लोबल वॉर्मिगची समस्या काहीशी हलकी होईल.
ग्लोबल वॉर्मिगशी खरंच लढायचं असेल तर प्रत्येक वसईकरानी आपले सामाजिक जीवन आणि पर्यावरणाच्या आरोग्याचाही विचार करायला हवा. पर्यावरण संरक्षण आणि संवर्धन ही तर आजच्या काळाची गरज बनली आहे. जागतिक तापमान वाढ, वातावरणीय बदल अशा पर्यावरणीय समस्यांवर शासन संस्था उपाय शोधतच आहेत. वर्षभर केलेला आपल्या रोजच्या जीवनशैलीतील छोटासा बदल, दैनंदिन सवयीतील हलकासा बदल हा नक्कीच वसईतिल पर्यावरण संरक्षणास परिणामकारक ठरु शकतो. राज्य सरकारला खरोखरच वसईचा विकास करायचा असेल तर सर्व नैसर्गिक मूल्ये उचलून धरायला हवीत. निसर्गाला न ओरबाडता, निसर्गाचे पुनर्भरण करीत साध्या-साध्या गोष्टींचे राज्य सरकारने संवर्धन केले तरच वसईचा खरा विकास होइल. वसईतिल निसर्गाचा अविभाज्य घटक म्हणून 'स्वाभिमानी वसईकर संघटना' पर्यावरणमित्रांच्या पाऊलांवर पाऊल ठेवून पूनर्वापर, पूनर्चक्रीकरण या मंत्रांचा अवलंब करण्यासाठी योजना आखत आहे. नैसर्गिक संसाधने, त्यांचे व्यवस्थापन आणि संवर्धन, प्रदूषण आणि व्यवस्थापन, कचरा व्यवस्थापन, पर्यावरण शिक्षण / जनजागृती, पर्यावरणस्नेही पर्यटन ह्या बाबीचा या योजनेत समावेष असेल. आपण सर्व वसईकर या उपक्रमात भाग घेवुन हिरव्या वसईला जगवू या !
प्रिया वसई करानो,
आज ५ जून रोजी संपूर्ण जग 'जागतिक पर्यवरण दिन' साजरा करीत असताना हिरव्या वसईची वर्तमान परिस्थिती फारच वाईट आहे. हिरव्या वसईतिल जैवविविधतेचे रक्षण करण्यासाठी आणि भूमिपुत्रांना उद्ध्वस्त करणारी महानगर पालिका हद्दपार करण्यासाठी वसईमध्ये गेल्या काही महिन्यापासून 'महानगरपालिका विरोधी आंदोलने' करण्यात येत आहेत. त्याला कारणही तसेच आहे आजची वसई पूर्णपणे बदलून गेली आहे. बेकायदेशीर इमारती व् मोठ्या प्रमाणात नालासोपारा भागात चाळी वाढल्या आहेत. चहूबाजूंनी वसईचे दर्शन घेऊ लागले की वाटते, आपल्या वसईचे पूर्ण वाटोळे करून टाकले आहे. याचे मुख्य कारण म्हणजे राज्य सरकारने वसईच्या प्रकृतीला काय झेपेल याचा विचार न करता प्रत्येक पातळीवर स्थानिक राजकारणी व् बिल्डर ह्यांच्या सोयीचे निर्णय घेतले व् अनधिकृत बांधकामावर कानाडोळा केला अणि त्या मुळे निसर्गरम्य वसई ओरबाडणे ही अपरिहार्य गोष्ट ठरली.
आज व्यावसायिक कारणांसाठी वसईतिल व् शेजारच्या जंगलातील वृक्षांचा नाश केला जात आहे ; तर वसईतिल शहरांमध्ये विकासकामांसाठी अडचणीचे ठरणारे वृक्ष बिनदिक्कतपणे तोडले जात आहेत. त्याचा अनुभव नुकताच विरार-आगाशी रस्त्याचे रुन्दिकराना वेळी दिसून आला . सध्या कायद्यातील सौम्य तरतुदींमुळे वृक्षतोड करणार्यावर अनेकदा केवळ दंडात्मक कारवाई होते. त्यामुळे या गुन्ह्याचे गांभीर्यच पुसले गेल्याची उदाहरणे दिसतात.असे प्रकार रोखण्यासाठीच वारंवार वृक्षतोडीचे गुन्हे करणा-यांवर संघटित गुन्हेगारी कायद्यातंर्गत कारवाई करण्याचा सरकार विचार करीत असल्याचे वाचनात आले होते पण प्रत्यक्षत स्थिति वेगळी आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून वसईतिल किनारी भागात वारंवार बेकायदेशीर वाळूउपसा केला जात असल्यामुळे समुद्र किनार्याचे नुकसान होत आहे तसेच बेकायदा वाळू उपशामुळे समुद्रत बुडून अनेक पर्यटकाना आपला जीव गमवावा लागला आहे. सरकारचा महसूल बुडतो आहे तो भाग वेगलाच. वसईतिल खाड़ीभागात पसरलेल्या तिवरांची कत्तल करुन मातीचा भराव घालण्याचे प्रकरण अनेक वेळा उघड झाले आहे. विशेष म्हणजे सवोच्च न्यायालयाचे आदेश धाब्याबर बसवून असे प्रकार सुरु असून यास रोखन्यासाठी स्थानिक प्रशासन काहीच पाउले उचलत नाही असे निदर्शनास येते . तालुक्यात अनेक ठिकाणी सरकारी जागांवर अनधिकृत बांधकाम करण्याचे पेव फुटले आहे. तात्पुरती कारवाई होत असल्याने अतिक्रमणे वाढू लागली आणि अरक्षित सरकारी जागांचे अस्तित्वच धोक्यात येऊ लागले आहे. त्यामुले यापुढे वाढत्या लोकसंखेसाठी मोकली मैदाने, सुन्दर बागा, जोगिंग पार्क बनवने कठिन होइल.
वसईतिल टंकर मफियानी बांधकामासाठी ग्रामीण भागातून मोठ्या प्रमाणात पानी उपसा केल्याने ग्रामीण भागात पिण्यासाठी अणि शेतीसाठी पाणी कमी होत आहे. याबाबत जे दिसते ते हिमनगाच्या टोकाइतकेच आहे. कारण या प्रश्नावर ग्रामीण भाग अजूनही असंघटित आहे, तो एकत्र येतील तेव्हा प्रचंड भडका उडण्याचा धोका आहे. मागील वीस वर्षात ग्रामीण भागात पिण्याच्या पान्यासाठी काही प्रकल्प राबवले असते तर ते पाणी ग्रामीण वसईकरांचा मुखी लागले असते. पण माजी लोकप्रतिनिधि त्यात अपयशी ठरले आहेत. सध्याच्या लोकप्रतिनिधिनि याबाबत तातडीने पाउले उचलली नाहीत तर या प्रश्नावर भविष्यत् महानगरपालिका विरोधी अन्दोलाना प्रमाने वसईतिल अनेक भागात ‘शहरे विरुद्ध ग्रामीण भाग’ असा वाद पेटलेला पाहायला मिळेल.
त्याच बरोबर सर्वात गंभीर समस्या म्हणजे अनियंत्रित लोकसंख्या वाढीमुले वसईत वाहनांच्या संख्येत झालेली प्रचंड वाढ! यामुळे होणार्या प्रदूषणामुळे वसईतिल प्रदुषण वाढन्यास हातभारच लागत आहे. सध्या वसईतिल अरनाला-राजोदी-कलंब ह्या किनारी भागात मोठ्या प्रमाणात होणारी धुप अणि समुद्राच्या क्षेत्राचा होत असलेला विस्तार हा ग्लोबल वॉर्मिगचाच परिणाम आहे. प्रत्येकाने वसई मध्ये वीज वाचवली (सध्या वसईत लोडशेडिंगमुळे हे आपोआपच घडत आहे.) तर प्रदुषणकरी वायुचे उत्सर्जन कमी होईल व पर्यायाने वसईतिल ग्लोबल वॉर्मिगची समस्या काहीशी हलकी होईल.
ग्लोबल वॉर्मिगशी खरंच लढायचं असेल तर प्रत्येक वसईकरानी आपले सामाजिक जीवन आणि पर्यावरणाच्या आरोग्याचाही विचार करायला हवा. पर्यावरण संरक्षण आणि संवर्धन ही तर आजच्या काळाची गरज बनली आहे. जागतिक तापमान वाढ, वातावरणीय बदल अशा पर्यावरणीय समस्यांवर शासन संस्था उपाय शोधतच आहेत. वर्षभर केलेला आपल्या रोजच्या जीवनशैलीतील छोटासा बदल, दैनंदिन सवयीतील हलकासा बदल हा नक्कीच वसईतिल पर्यावरण संरक्षणास परिणामकारक ठरु शकतो. राज्य सरकारला खरोखरच वसईचा विकास करायचा असेल तर सर्व नैसर्गिक मूल्ये उचलून धरायला हवीत. निसर्गाला न ओरबाडता, निसर्गाचे पुनर्भरण करीत साध्या-साध्या गोष्टींचे राज्य सरकारने संवर्धन केले तरच वसईचा खरा विकास होइल. वसईतिल निसर्गाचा अविभाज्य घटक म्हणून 'स्वाभिमानी वसईकर संघटना' पर्यावरणमित्रांच्या पाऊलांवर पाऊल ठेवून पूनर्वापर, पूनर्चक्रीकरण या मंत्रांचा अवलंब करण्यासाठी योजना आखत आहे. नैसर्गिक संसाधने, त्यांचे व्यवस्थापन आणि संवर्धन, प्रदूषण आणि व्यवस्थापन, कचरा व्यवस्थापन, पर्यावरण शिक्षण / जनजागृती, पर्यावरणस्नेही पर्यटन ह्या बाबीचा या योजनेत समावेष असेल. आपण सर्व वसईकर या उपक्रमात भाग घेवुन हिरव्या वसईला जगवू या !
सचिन मेंडिस
प्रवक्ते - स्वाभिमानी वसईकर संघटना
वसई.
Subscribe to:
Posts (Atom)