हिरव्या वसईची वर्तमान परिस्थिती
प्रिया वसई करानो,
आज ५ जून रोजी संपूर्ण जग 'जागतिक पर्यवरण दिन' साजरा करीत असताना हिरव्या वसईची वर्तमान परिस्थिती फारच वाईट आहे. हिरव्या वसईतिल जैवविविधतेचे रक्षण करण्यासाठी आणि भूमिपुत्रांना उद्ध्वस्त करणारी महानगर पालिका हद्दपार करण्यासाठी वसईमध्ये गेल्या काही महिन्यापासून 'महानगरपालिका विरोधी आंदोलने' करण्यात येत आहेत. त्याला कारणही तसेच आहे आजची वसई पूर्णपणे बदलून गेली आहे. बेकायदेशीर इमारती व् मोठ्या प्रमाणात नालासोपारा भागात चाळी वाढल्या आहेत. चहूबाजूंनी वसईचे दर्शन घेऊ लागले की वाटते, आपल्या वसईचे पूर्ण वाटोळे करून टाकले आहे. याचे मुख्य कारण म्हणजे राज्य सरकारने वसईच्या प्रकृतीला काय झेपेल याचा विचार न करता प्रत्येक पातळीवर स्थानिक राजकारणी व् बिल्डर ह्यांच्या सोयीचे निर्णय घेतले व् अनधिकृत बांधकामावर कानाडोळा केला अणि त्या मुळे निसर्गरम्य वसई ओरबाडणे ही अपरिहार्य गोष्ट ठरली.
आज व्यावसायिक कारणांसाठी वसईतिल व् शेजारच्या जंगलातील वृक्षांचा नाश केला जात आहे ; तर वसईतिल शहरांमध्ये विकासकामांसाठी अडचणीचे ठरणारे वृक्ष बिनदिक्कतपणे तोडले जात आहेत. त्याचा अनुभव नुकताच विरार-आगाशी रस्त्याचे रुन्दिकराना वेळी दिसून आला . सध्या कायद्यातील सौम्य तरतुदींमुळे वृक्षतोड करणार्‍यावर अनेकदा केवळ दंडात्मक कारवाई होते. त्यामुळे या गुन्ह्याचे गांभीर्यच पुसले गेल्याची उदाहरणे दिसतात.असे प्रकार रोखण्यासाठीच वारंवार वृक्षतोडीचे गुन्हे करणा-यांवर संघटित गुन्हेगारी कायद्यातंर्गत कारवाई करण्याचा सरकार विचार करीत असल्याचे वाचनात आले होते पण प्रत्यक्षत स्थिति वेगळी आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून वसईतिल किनारी भागात वारंवार बेकायदेशीर वाळूउपसा केला जात असल्यामुळे समुद्र किनार्याचे नुकसान होत आहे तसेच बेकायदा वाळू उपशामुळे समुद्रत बुडून अनेक पर्यटकाना आपला जीव गमवावा लागला आहे. सरकारचा महसूल बुडतो आहे तो भाग वेगलाच. वसईतिल खाड़ीभागात पसरलेल्‍या तिवरांची कत्‍तल करुन मातीचा भराव घालण्‍याचे प्रकरण अनेक वेळा उघड झाले आहे. विशेष म्हणजे सवोच्‍च न्‍यायालयाचे आदेश धाब्‍याबर बसवून असे प्रकार सुरु असून यास रोखन्यासाठी स्थानिक प्रशासन काहीच पाउले उचलत नाही असे निदर्शनास येते . तालुक्यात अनेक ठिकाणी सरकारी जागांवर अनधिकृत बांधकाम करण्याचे पेव फुटले आहे. तात्पुरती कारवाई होत असल्याने अतिक्रमणे वाढू लागली आणि अरक्षित सरकारी जागांचे अस्तित्वच धोक्यात येऊ लागले आहे. त्यामुले यापुढे वाढत्या लोकसंखेसाठी मोकली मैदाने, सुन्दर बागा, जोगिंग पार्क बनवने कठिन होइल.
वसईतिल टंकर मफियानी बांधकामासाठी ग्रामीण भागातून मोठ्या प्रमाणात पानी उपसा केल्याने ग्रामीण भागात पिण्यासाठी अणि शेतीसाठी पाणी कमी होत आहे. याबाबत जे दिसते ते हिमनगाच्या टोकाइतकेच आहे. कारण या प्रश्नावर ग्रामीण भाग अजूनही असंघटित आहे, तो एकत्र येतील तेव्हा प्रचंड भडका उडण्याचा धोका आहे. मागील वीस वर्षात ग्रामीण भागात पिण्याच्या पान्यासाठी काही प्रकल्प राबवले असते तर ते पाणी ग्रामीण वसईकरांचा मुखी लागले असते. पण माजी लोकप्रतिनिधि त्यात अपयशी ठरले आहेत. सध्याच्या लोकप्रतिनिधिनि याबाबत तातडीने पाउले उचलली नाहीत तर या प्रश्नावर भविष्यत् महानगरपालिका विरोधी अन्दोलाना प्रमाने वसईतिल अनेक भागात ‘शहरे विरुद्ध ग्रामीण भाग’ असा वाद पेटलेला पाहायला मिळेल.
त्याच बरोबर सर्वात गंभीर समस्या म्हणजे अनियंत्रित लोकसंख्या वाढीमुले वसईत वाहनांच्या संख्येत झालेली प्रचंड वाढ! यामुळे होणार्‍या प्रदूषणामुळे वसईतिल प्रदुषण वाढन्यास हातभारच लागत आहे. सध्या वसईतिल अरनाला-राजोदी-कलंब ह्या किनारी भागात मोठ्या प्रमाणात होणारी धुप अणि समुद्राच्या क्षेत्राचा होत असलेला विस्तार हा ग्लोबल वॉर्मिगचाच परिणाम आहे. प्रत्येकाने वसई मध्ये वीज वाचवली (सध्या वसईत लोडशेडिंगमुळे हे आपोआपच घडत आहे.) तर प्रदुषणकरी वायुचे उत्सर्जन कमी होईल व पर्यायाने वसईतिल ग्लोबल वॉर्मिगची समस्या काहीशी हलकी होईल.
ग्लोबल वॉर्मिगशी खरंच लढायचं असेल तर प्रत्येक वसईकरानी आपले सामाजिक जीवन आणि पर्यावरणाच्या आरोग्याचाही विचार करायला हवा. पर्यावरण संरक्षण आणि संवर्धन ही तर आजच्या काळाची गरज बनली आहे. जागतिक तापमान वाढ, वातावरणीय बदल अशा पर्यावरणीय समस्यांवर शासन संस्था उपाय शोधतच आहेत. वर्षभर केलेला आपल्या रोजच्या जीवनशैलीतील छोटासा बदल, दैनंदिन सवयीतील हलकासा बदल हा नक्कीच वसईतिल पर्यावरण संरक्षणास परिणामकारक ठरु शकतो. राज्य सरकारला खरोखरच वसईचा विकास करायचा असेल तर सर्व नैसर्गिक मूल्ये उचलून धरायला हवीत. निसर्गाला न ओरबाडता, निसर्गाचे पुनर्भरण करीत साध्या-साध्या गोष्टींचे राज्य सरकारने संवर्धन केले तरच वसईचा खरा विकास होइल. वसईतिल निसर्गाचा अविभाज्य घटक म्हणून 'स्वाभिमानी वसईकर संघटना' पर्यावरणमित्रांच्या पाऊलांवर पाऊल ठेवून पूनर्वापर, पूनर्चक्रीकरण या मंत्रांचा अवलंब करण्यासाठी योजना आखत आहे. नैसर्गिक संसाधने, त्‍यांचे व्‍यवस्‍थापन आणि संवर्धन, प्रदूषण आणि व्‍यवस्‍थापन, कचरा व्‍यवस्‍थापन, पर्यावरण शिक्षण / जनजागृती, पर्यावरणस्‍नेही पर्यटन ह्या बाबीचा या योजनेत समावेष असेल. आपण सर्व वसईकर या उपक्रमात भाग घेवुन हिरव्या वसईला जगवू या !
प्रिया वसई करानो,
आज ५ जून रोजी संपूर्ण जग 'जागतिक पर्यवरण दिन' साजरा करीत असताना हिरव्या वसईची वर्तमान परिस्थिती फारच वाईट आहे. हिरव्या वसईतिल जैवविविधतेचे रक्षण करण्यासाठी आणि भूमिपुत्रांना उद्ध्वस्त करणारी महानगर पालिका हद्दपार करण्यासाठी वसईमध्ये गेल्या काही महिन्यापासून 'महानगरपालिका विरोधी आंदोलने' करण्यात येत आहेत. त्याला कारणही तसेच आहे आजची वसई पूर्णपणे बदलून गेली आहे. बेकायदेशीर इमारती व् मोठ्या प्रमाणात नालासोपारा भागात चाळी वाढल्या आहेत. चहूबाजूंनी वसईचे दर्शन घेऊ लागले की वाटते, आपल्या वसईचे पूर्ण वाटोळे करून टाकले आहे. याचे मुख्य कारण म्हणजे राज्य सरकारने वसईच्या प्रकृतीला काय झेपेल याचा विचार न करता प्रत्येक पातळीवर स्थानिक राजकारणी व् बिल्डर ह्यांच्या सोयीचे निर्णय घेतले व् अनधिकृत बांधकामावर कानाडोळा केला अणि त्या मुळे निसर्गरम्य वसई ओरबाडणे ही अपरिहार्य गोष्ट ठरली.
आज व्यावसायिक कारणांसाठी वसईतिल व् शेजारच्या जंगलातील वृक्षांचा नाश केला जात आहे ; तर वसईतिल शहरांमध्ये विकासकामांसाठी अडचणीचे ठरणारे वृक्ष बिनदिक्कतपणे तोडले जात आहेत. त्याचा अनुभव नुकताच विरार-आगाशी रस्त्याचे रुन्दिकराना वेळी दिसून आला . सध्या कायद्यातील सौम्य तरतुदींमुळे वृक्षतोड करणार्‍यावर अनेकदा केवळ दंडात्मक कारवाई होते. त्यामुळे या गुन्ह्याचे गांभीर्यच पुसले गेल्याची उदाहरणे दिसतात.असे प्रकार रोखण्यासाठीच वारंवार वृक्षतोडीचे गुन्हे करणा-यांवर संघटित गुन्हेगारी कायद्यातंर्गत कारवाई करण्याचा सरकार विचार करीत असल्याचे वाचनात आले होते पण प्रत्यक्षत स्थिति वेगळी आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून वसईतिल किनारी भागात वारंवार बेकायदेशीर वाळूउपसा केला जात असल्यामुळे समुद्र किनार्याचे नुकसान होत आहे तसेच बेकायदा वाळू उपशामुळे समुद्रत बुडून अनेक पर्यटकाना आपला जीव गमवावा लागला आहे. सरकारचा महसूल बुडतो आहे तो भाग वेगलाच. वसईतिल खाड़ीभागात पसरलेल्‍या तिवरांची कत्‍तल करुन मातीचा भराव घालण्‍याचे प्रकरण अनेक वेळा उघड झाले आहे. विशेष म्हणजे सवोच्‍च न्‍यायालयाचे आदेश धाब्‍याबर बसवून असे प्रकार सुरु असून यास रोखन्यासाठी स्थानिक प्रशासन काहीच पाउले उचलत नाही असे निदर्शनास येते . तालुक्यात अनेक ठिकाणी सरकारी जागांवर अनधिकृत बांधकाम करण्याचे पेव फुटले आहे. तात्पुरती कारवाई होत असल्याने अतिक्रमणे वाढू लागली आणि अरक्षित सरकारी जागांचे अस्तित्वच धोक्यात येऊ लागले आहे. त्यामुले यापुढे वाढत्या लोकसंखेसाठी मोकली मैदाने, सुन्दर बागा, जोगिंग पार्क बनवने कठिन होइल.
वसईतिल टंकर मफियानी बांधकामासाठी ग्रामीण भागातून मोठ्या प्रमाणात पानी उपसा केल्याने ग्रामीण भागात पिण्यासाठी अणि शेतीसाठी पाणी कमी होत आहे. याबाबत जे दिसते ते हिमनगाच्या टोकाइतकेच आहे. कारण या प्रश्नावर ग्रामीण भाग अजूनही असंघटित आहे, तो एकत्र येतील तेव्हा प्रचंड भडका उडण्याचा धोका आहे. मागील वीस वर्षात ग्रामीण भागात पिण्याच्या पान्यासाठी काही प्रकल्प राबवले असते तर ते पाणी ग्रामीण वसईकरांचा मुखी लागले असते. पण माजी लोकप्रतिनिधि त्यात अपयशी ठरले आहेत. सध्याच्या लोकप्रतिनिधिनि याबाबत तातडीने पाउले उचलली नाहीत तर या प्रश्नावर भविष्यत् महानगरपालिका विरोधी अन्दोलाना प्रमाने वसईतिल अनेक भागात ‘शहरे विरुद्ध ग्रामीण भाग’ असा वाद पेटलेला पाहायला मिळेल.
त्याच बरोबर सर्वात गंभीर समस्या म्हणजे अनियंत्रित लोकसंख्या वाढीमुले वसईत वाहनांच्या संख्येत झालेली प्रचंड वाढ! यामुळे होणार्‍या प्रदूषणामुळे वसईतिल प्रदुषण वाढन्यास हातभारच लागत आहे. सध्या वसईतिल अरनाला-राजोदी-कलंब ह्या किनारी भागात मोठ्या प्रमाणात होणारी धुप अणि समुद्राच्या क्षेत्राचा होत असलेला विस्तार हा ग्लोबल वॉर्मिगचाच परिणाम आहे. प्रत्येकाने वसई मध्ये वीज वाचवली (सध्या वसईत लोडशेडिंगमुळे हे आपोआपच घडत आहे.) तर प्रदुषणकरी वायुचे उत्सर्जन कमी होईल व पर्यायाने वसईतिल ग्लोबल वॉर्मिगची समस्या काहीशी हलकी होईल.
ग्लोबल वॉर्मिगशी खरंच लढायचं असेल तर प्रत्येक वसईकरानी आपले सामाजिक जीवन आणि पर्यावरणाच्या आरोग्याचाही विचार करायला हवा. पर्यावरण संरक्षण आणि संवर्धन ही तर आजच्या काळाची गरज बनली आहे. जागतिक तापमान वाढ, वातावरणीय बदल अशा पर्यावरणीय समस्यांवर शासन संस्था उपाय शोधतच आहेत. वर्षभर केलेला आपल्या रोजच्या जीवनशैलीतील छोटासा बदल, दैनंदिन सवयीतील हलकासा बदल हा नक्कीच वसईतिल पर्यावरण संरक्षणास परिणामकारक ठरु शकतो. राज्य सरकारला खरोखरच वसईचा विकास करायचा असेल तर सर्व नैसर्गिक मूल्ये उचलून धरायला हवीत. निसर्गाला न ओरबाडता, निसर्गाचे पुनर्भरण करीत साध्या-साध्या गोष्टींचे राज्य सरकारने संवर्धन केले तरच वसईचा खरा विकास होइल. वसईतिल निसर्गाचा अविभाज्य घटक म्हणून 'स्वाभिमानी वसईकर संघटना' पर्यावरणमित्रांच्या पाऊलांवर पाऊल ठेवून पूनर्वापर, पूनर्चक्रीकरण या मंत्रांचा अवलंब करण्यासाठी योजना आखत आहे. नैसर्गिक संसाधने, त्‍यांचे व्‍यवस्‍थापन आणि संवर्धन, प्रदूषण आणि व्‍यवस्‍थापन, कचरा व्‍यवस्‍थापन, पर्यावरण शिक्षण / जनजागृती, पर्यावरणस्‍नेही पर्यटन ह्या बाबीचा या योजनेत समावेष असेल. आपण सर्व वसईकर या उपक्रमात भाग घेवुन हिरव्या वसईला जगवू या !
सचिन मेंडिस
प्रवक्ते - स्वाभिमानी वसईकर संघटना
वसई.
No comments:
Post a Comment