वसई विरार महापालिकेच्या हद्दीतील ५३ गावांपैकी ३५ गावे वगळण्याचा निर्णय सरकारने घेतला असल्याची घोषणा नगरविकास राज्यमंत्री भास्कर जाधव यांनी दोन्ही सभागृहात निवेदनाद्वारे सोमवारी केली आणि सरकार तोंडावर आपटल्याचे दिसून आले. स्थानिक लोकांच्या मागणीवरून ५३ गावे समाविष्ट करण्याबाबत सरकारने कोकण विभागीय आयुक्तांची एक सदस्यीय अभ्यास समिती नेमली होती. काल समितीचा अहवाल स्वीकारून सरकारने पालिकेतील ३५ गावे वगळण्याची जी घोषणा केली त्यामुळे महाराष्ट्र सरकारचा सपशेल पराभव आणि वसईतील लोकशाहीचा विजय झाल्याचे दिसून आले. मुळात ५३ पैकी ४९ ग्रामसभांचा विरोध डावलून सरकारने जनमताविरुद्ध जो निर्णय घेतला होता तो कसा चुकीचा होता ते जगापुढे आले आणि सरकारचे पुरे हसे झाले. शांततेचा पुरस्कार करणारा विवेक पंडित सारखा अभ्यासू आमदार आणि आपल्या हक्कासाठी लढणारी सामान्य जनता एकत्र आली कि सरकारलाही नमवू शकते हे यावरून दिसून आले. जर वसई विरार महापालिकेत ५३ गावे समाविष्ट करण्याअगोदर ग्रामसभेचा आणि जनमताचा कानोसा जर सरकारने घेतला असता तर वसई कराना आंदोलन करण्यासाठी रस्त्यावर उतरावे लागले नसते आणि मागच्या एक वर्षात वसई कराना जो शाररीक आणि मानसिक त्रास सहन करावा लागला तो झाला नसता. कोकण विभागीय आयुक्तांच्या एक सदस्यीय अभ्यास समिती नुसार जर ५३ गावांपैकी ३५ गावे वसई विरार महापालिकेत समाविष्ट करण्या योग्य नव्हती तर कुणाच्या सांगण्यानुसार व कोणते निकष वापरून हि गावे महापालिकेत समविष्ट केली गेली होती ह्याचा जाब सरकारने वसईच्या जनतेला ताबडतोब दिला पाहिजे. त्याचबरोबर अनेक निष्पाप आंदोलकावर जे खोटे गुन्हे दाखल केले गेले ते ताबडतोब मागे घेतले गेले पाहिजेत, ज्या पोलिसांनी खाकी वर्दीत गुंडागर्दी केली त्यानाही जेलची हवा खावी लागली पाहिजे, ज्या आंदोलकाच्या मालमत्तेचे नुकसान झाले त्यावरही सरकारने उत्तर दिले पाहिजे. उशिरा का होईना सरकारने जनमताचा आदर करून पहिल्या टप्प्यात ५३ गावांपैकी ३५ गावे वगळण्याचा जो निर्णय घेतलेला आहे त्याबद्दल आम्हा वसईकर जनतेतर्फे सरकारचे आम्ही जाहीर आभार मानतो आणि त्याच बरोबर नम्र विनंती करितो कि ज्या उर्वरित गावातील ग्रामसभेने महापालिकेविरुद्ध ठराव केलेले आहेत त्याही गावातील जनतेचा मान राखून त्याही गावांना ताबडतोब महापालिकेतून वगळावे.३५ गावे वगळल्याने आंदोलकांत फुट पडून बाकी गावांना जन आंदोलन समिती वाऱ्यावर सोडून देईल अशा भ्रमात जर सरकार असेल तर पुढील आंदोलन थांबवणे कठीण आहे.
सचिन मेंडिस,
प्रवक्ते, स्वाभिमानी वसईकर संघटना, वसई
No comments:
Post a Comment