Saturday, August 14, 2010

वसई-विरार महापालिका आणि राज्य सरकारकडून उच्च न्यायालयाच्या निकालाचा अवमान?


वसई विरार महापालिकेच्या हद्दीतील ५३ गावांपैकी ३५ गावे वगळण्याचा निर्णय सरकारने घेतला असल्याची घोषणा नगरविकास राज्यमंत्री भास्कर जाधव यांनी दि.५ एप्रिल २०१० रोजी विधानसभेमध्ये निवेदनाद्वारे जाहीर केली होती. त्या अगोदर माननीय उच्च न्यायालय, मुंबई ह्यांनी दिलेल्या दि. १ एप्रिल २०१० च्या निकालात असे स्पष्ट नमूद केले होते कि " The learned A.G.P. states that preliminary Notification indicating the proposal to exclude 35 Gram Sabha areas from the Corporation limitsand inviting suggestions and objections in that behalf will be issued on 5th April 2010. The final date of inviting such objections will be one month from the date of issuance of the preliminary Notification. Thereafter, the objections will be duly considered by the Appropriate Authority and decision thereon will be taken not later than four weeks from the last date of submission of suggestions and objections. Recommendation of the Appropriate Authority will be then placed before the Registrar General of Census of India and also forwarded to the Corporation to comply with the process of consultation.We hope and trust that as soon as the recommendation of the Appropriate Authority is received by the Registrar General of Census of India, he may consider the same and his decision shall be communicated to the Appropriate Authority of the State Government preferably four weeks from the date of receipt of such proposal.

वरील निकालावरून हे स्पष्ट होते कि ३५ गावातील जनतेकडून मागवलेल्या हरकतीनुसार राज्य शासन आपला अहवाल ४ आठवड्यात केंद्रीय जनगणना आयोगाकडे पाठवील व जनगणना आयोगाकडून योग्य तो निर्णय ४ आठवड्यात अपेक्षित असेल. तदनंतर सदर निर्णय महापालिकेकडे चर्चेसाठी पाठविला जाईल. परंतु वस्तुस्थिती अशी आहे कि आज तो पावेतो सरकारने आपला अहवाल केंद्रीय जनगणना आयोगाकडे योग्य तो निर्णय घेण्यासाठी पाठविलेला नाही असे ऐकिवात आहे तसेच शासनाने जून महिन्यात वरील विषयासंबंधित महापालिकेला पाठविलेल्या पत्रावर सुद्धा महापालिकेत कोणतीही चर्चा किवा निर्णय झालेला नाही.सदर बाबी अतिशय गंभीर असून माननीय उच्च न्यायालयाच्या निकालाचा अवमान करणाऱ्या आहेत हे सत्कृतीदर्शनी दिसते.

मुळात ५३ पैकी ४९ ग्रामसभांचा विरोध डावलून सरकारने जनमताविरुद्ध गावे महापालिकेत समविष्ट करण्याचा निर्णय घेतला होता, त्यामुळे आज सरकारने महापालिकेच्या ठरावाची किव्हा निर्णयाची वाट न पाहता आपला अहवाल केंद्रीय जनगणना आयोगाकडे त्वरित पाठवून द्यावा. त्याकरिता वसईतून सिडको गुंडाळून तो कारभार महापालिकेकडे देणाऱ्या तत्पर अधिकाऱ्याची मदत घेता येईल. कितीही झाले तरी महापालिकेपेक्षा राज्य सरकार हे श्रेष्ठ आहे आणि राज्य सरकारापेक्षा माननीय उच्च न्यायालय श्रेष्ठ आहे. काल स्वतंत्रता दिवस साजरा केलेला असताना लोकशाहीचा केंद्रबिंदू असलेल्या (वसईच्या) सामान्य माणसाकडे महापालिका प्रशासनाला आणि त्याची पाठराखण करणाऱ्या राज्य सरकारला जास्त काळ दुर्लक्ष करून चालणार नाही, अन्यथा पुन्हा उच्च न्यायालयाचे दरवाजे वसईच्या ग्रामस्थांना ठोठवावे लागतील.

सचिन मेंडिस,
प्रवक्ते, स्वाभिमानी वसईकर संघटना, वसई